अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई साठी वरिष्ठांकडे मागणी करणार: राजन कोरगांवकर
सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे पगार झाल्याशिवाय अधिकाऱ्यांनी पगार घेऊ नयेत. अस ज्यावेळी होईल त्यावेळी कर्मचाऱ्यांची वेदना त्यांना समजेल महिन्याच्या शेवटी मिळणाऱ्या पगारावर कुटुंबाची गणिते अवलंबून असतात बाहेर शिकणाऱ्या मुलाने पैसे पाठवणे, राशन भरणे, औषधोपचार करणे साठी पैसा करण्यासाठी अन्य मार्ग नाहीत. हे वरिष्ठांनी लक्षात घ्यावे आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळीच घालण्याची तसदी घ्यावी.
किमान पंचवीस तारीख च्या आधी बीडीएस आल्यास एक तारीख ला पगार होऊ शकतो 27 तारीख ला BDS येऊन सुद्धा 12 तारीख पर्यंत पगार न देणे म्हणजेच चाल ढकलच आहे. असा आमचा आरोप आहे. वेळेवर बिल सादर केली जात नाहीत केली तर ती अर्धवट सादर केली जातात. काही तालुके वेळेवर सादर करतात काही तालुके उशिरा सादर करतात उशिरा सादर करणाऱ्या तालुका अधिकाऱ्यांवर शिक्षणाधिकाऱ्यांचा वचक असणार की नाही. सगळीच मनमानी चाललेली आहे हे असंच चालत राहिलं एक दिवस सर्व कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर यावं लागेल.
ना प्रमोशन, ना वेळेवर पगार, ना कुठल्या प्रश्नांची सोडवणूक. हे असं किती दिवस चालणार? वरिष्ठ
अधिकारी सुद्धा याकडे दुर्लक्ष करून असतात.
अनेक वेळा प्रश्न माणूस सुद्धा टेबल वरच्या फाईली पुढे जात नाहीत. तकलादू कारणे सांगून प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जातात. फाईली टेबल वरच्या पुढे जात नाहीत. मार्गदर्शन मागवणे, चुकीचे अर्थ लावणे अशी वेळकाढू भूमिका नेहमी घेतली जाते. एकमेकाकडे बोट दाखवून हात झटकण्याचा प्रकार कधी बंद होणार.
शाळांना मिळणार अनुदान दोन दिवसात PFMS करायला सांगून खर्ची घालायला सांगतात जादूची कांडी फिरावी तस् काम कर्मचाऱ्यांनी करावी अशी अपेक्षा ठेवतात त्यामुळे रकमा मागे जातात.
२०१२ सालापासून कोणत्याही प्रकारच्या पदोन्नतीच्या संधी नाही. सर्व जिल्ह्यात पदवीधर, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी पदे भरली गेली मात्र या जिल्ह्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता पदोन्नती देण्याची नाही. अशा मानसिकतेमुळे या जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक वंचित राहिले. काही निवृत्त सुद्धा झाले. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नुकसानीला हे अधिकारीच जबाबदार आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईसाठी वरिष्ठांकडे मागणी करणार असल्याचे राज्य सरचिटणीस महा. राज्य प्राथ शिक्षक समिती श्री. राजन कोरगांवकर यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
