कृषि सेवक कालावधी रद्द करा – कृषिसेवकांची मागणी
सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी
सध्याचे महायुती सरकार सर्वांसाठी योजना आणत आहे, मग कृषि विभागातील कर्मचाऱ्यांनीच काय पाप केले आहे असा संतप्त सवाल कृषि सेवकांकडून उपस्थित केला जात आहे. कृषि खात्यात 2004 सालापासून थेट कृषि सहायक पदी भरती केली जात नाही. पदभरती मध्ये आधी तीन वर्षे कृषि सेवक म्हणून काम करावे लागते. त्यानंतर कृषी सहायकपदी कायम नियुक्ती मिळते. कृषि सेवक कालावधी रद्द करण्याची मागणी असताना सुद्धा वारंवार कालावधी रद्द करण्याऐवजी मानधनात तुटपुंजी वाढ केली जाते. 2012 व 2023 साली मानधन मध्ये अनुक्रमे 6000 व 16000 अशी तुटपुंजी वाढ करुन कायम भेदभावच करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षणसेवक व ग्रामसेवक वगळता इतर कोणत्याही पदाला अशा प्रकारचा तीन वर्षे कालावधी लागू नाही. मग देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या शेतीशी निगडित कृषि खात्यातीलच कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय का? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कृषि खात्यामध्ये कृषि सेवक पदी रुजू झालेले बहुतांश उमेदवार हे उच्च शिक्षीत आहेत. यामध्ये पदवीत्तर पदवी, पदवीधर यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. एवढे मोठे उच्च शिक्षण घेऊन वर्षानुवर्षे पदभरतीची वाट पाहत बसायचे आणि पदभरती निघालीच तर रात्रंदिवस मेहनत करून अभ्यास करून नोकरी मिळवायची आणि त्यानंतर सुध्दा संघर्ष करीत तीन वर्षे तुटपुंज्या मानधनावर काम करायचं. हा कृषि विभागातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय नाही का. 2018 साला अगोदर प्रत्येक दोन वर्षांनंतर कृषि सेवक पदभरती निघत होती. परंतु 2018 नंतर थेट 2023 मध्ये जाहिरात काढून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक कालावधी घेतला. पाच वर्षांनंतर थेट भरती झाल्यामुळे खूप उमेदवारांचे वय वाढले यामुळे या उमेदवारांना पाच-सहा वर्ष सेवेचा फटका बसला आहे, त्यानंतर सुध्दा 3 वर्ष तुटपुंज्या मानधनावर काम करायचं म्हटल्यावर नवनियुक्त कृषिसेवक यांनी घर कसे चालवायचे या चिंतेने ग्रासले आहे.
एकाच खात्यामध्ये एकाच कार्यालयमध्ये कृषि सहायक प्रमाणे समान काम करुन सुध्दा समान काम समान वेतन मिळत नसल्याने कृषि सेवकांमध्ये सरकारबद्दल रोष निर्माण होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी वर्षानुवर्ष कृषि सेवकांवर होत असलेला अन्याय दुर करण्यासाठी कृषि सेवक कालावधी रद्द करुन कृषी सेवकांना कृषि सहायक प्रमाणे सर्व वेतन व भत्ते देण्यात यावे अशी सर्व कृषि सेवक यांची मागणी आहे.
