बांधकाम करण्यास मनाई केलेला आदेश न्यायालयाकडून रद्द
स्थानिक शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी आंदोलनात का नाहीत
दोडामार्गसासोली जमीन व्यवहार बेकायदेशीर म्हणारे त्यांचे म्हणणे मे.न्यायालयात समक्ष सिद्द करण्यास असमर्थ ठरण आहेत ,सासोली जमीन वाद मोठ्या प्रमाणावर चिघळलेला असताना. सासोलीतील लोकांवर अन्याय होतोय म्हणारे मे. दिवाणी न्यायालया समक्ष का असमथ ठरत आहेत? असा सवाल आता निर्माण होत आहे. त्या सर्व्हे नं. १४५/१ मधील अनधिकृत बांधकाम विरोधात सासोली ग्रामस्थाना घेऊन अनेक आंदोलने, उपोषणे, मोर्च्यासोबतच दिवाणी न्यायालयामध्ये दावे देखील दाखल करण्यात आलेले होते. “जमिनी आमच्या हक्काच्या, नाही कोणाच्या बापाच्या” म्हणारे कायद्यासमोर हे सिद्ध करण्यास का असमर्थ ठरत आहेत? असा सवाल आता निर्माण होत आहे.
सन २०१८ पासून द ओरिजिन कंपनी च्या संचालकां विरुद्ध मे. दिवाणी न्यायालय दोडामार्ग येथे अनेक दिवाणी दावे दाखल केले गेले आहेत, परंतु सदर एकाही दाव्यामध्ये सासोलीमधील लोकांवर अन्याय होत आहे असे सिद्ध झालेले नाही व सिद्ध करता आलेले नाही. सासोली ग्रामस्थ यांनी दोडामार्ग येथील मे. दिवाणी न्यायालयायामध्ये दाखल केलेला रे.द.मु.नं. ४१/२०१८ हा दावा रद्द करून काढून टाकलेला होता. त्यानंतर रे.द.मु.नं. ४१/२०२३ या दाव्यामध्ये कंपनीच्या संचालकां विरुद्ध दिलेला दिनांक २१/०९/२०२३ रोजीचा Status Quo आदेश Vacated/रद्द केलेला आहे. एवढेच नाही तर काल दिनांक २३/०९/२०२४ रोजी त्याच दिवाणी न्यायालयाने रे.द.मु.नं. २८/२०२४ या दाव्यामध्ये देखील दिनांक १२/०७/२०२४ रोजी पारीत केलेला तूर्तातूर्त बांधकाम मनाई आदेश वादीचा/ग्रामस्थांचा अर्ज नामंजूर करत Vacated/रद्द केलेला आहे. कंपनी आणि सासोली ग्रामस्थ यामध्ये सासोली ग्रामस्थावर होणारा अन्याय हा कायद्याच्या चौकटीत अन्याय होणारा नाही कि काय? सासोली तेथील ग्रामस्थांना गुमराह केले जात आहे कि काय? कंपनीची बाजू कायदेशीर आहे कि काय? जमावबंदी आदेश लागू असताना लोकावर गुन्हे दाखल होऊ शकतील याची पूर्व कल्पना असताना आंदोलन करणे योग्य आहे का? राजकीय स्टंटबाजीसाठी गरीब जनतेचा जीव धोक्यात घालणे योग्य आहे का? कि केवळ राजकीय स्वार्थापोटी अन्याय होतो असे भासवून सासोली ग्रामस्था आणि कंपनी चा वाद मोठा करून फायदा मिळवण्याचा हेतू आहे? असे अनेक प्रश्न सिंधुदुर्गातील जनतेचा मनात निर्माण होऊ लागले आहेत.
