ॲड. किशोर वरक यांच्या तक्रारीनंतर पाच दिवसांत पोलीस अधीक्षकांकडून अहवाल मागवला जाणार.
कुडाळ प्रतिनिधी
कुडाळ तालुक्यातील घावनळे येथील अल्पवयीन दीक्षा बागवे हिच्या हत्याप्रकरणी अखेर राज्य पातळीवरील यंत्रणा जाग्या झाल्या आहेत. या प्रकरणातील तपासातील निष्काळजीपणाबाबत केलेल्या तक्रारीवर राज्य महिला आयोग आणि महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक कार्यालय यांनी तात्काळ दखल घेतली आहे.
राज्य महिला आयोगाने सिंधुदुर्गचे पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून पाच दिवसांत तपासातील त्रुटींविषयी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
*तक्रारदार ॲड. किशोर वरक यांचा आरोप — “प्राथमिक पुरावे नष्ट, तपासात निष्काळजीपणा*”
काही दिवसांपूर्वी ॲड. किशोर वरक यांनी दीक्षा बागवे हत्याप्रकरणी राज्याचे पोलीस महासंचालक, राज्य महिला आयोग आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती.
त्यात त्यांनी कुडाळ पोलिसांकडून तपासात निष्काळजीपणा झाल्याचा आणि प्राथमिक पुरावे नष्ट केल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
वरक यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले की —
> “दीक्षा बागवे हिच्या खुनाच्या तपासात पोलीस यंत्रणेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि केंद्र शासनाच्या तपास नियमावलींचे उल्लंघन केले आहे. या दुर्लक्षामुळे आरोपींना फायदा होत असून न्यायप्रक्रियेला धक्का पोहोचत आहे.”
*महिला आयोगाची तातडीची भूमिका*
या तक्रारीनंतर राज्य महिला आयोगाने स्वतःहून संज्ञान घेत, संबंधित प्रकरणातील तपासाची स्थिती आणि त्रुटींवर सविस्तर अहवाल मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना
> “पाच दिवसांत तपासाची सद्यस्थिती, त्रुटी, तसेच तपास अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या निष्काळजीपणाबाबतचा अहवाल सादर करावा”
असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक कार्यालयानेही या तक्रारीची स्वतंत्रपणे नोंद घेत पुढील कार्यवाही सुरू केल्याचे समजते.
*जनतेत संताप, न्यायाची मागणी तीव्र*
दीक्षा बागवे हिच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून “गुन्हेगारांना संरक्षण आणि निष्काळजी तपास” या बाबत सातत्याने आवाज उठवला जात होता. ॲड. वरक यांच्या तक्रारीनंतर आता या प्रकरणाला राज्य पातळीवर गांभीर्याने पाहिले जात असल्याने न्यायप्रक्रियेला नवी गती मिळणार आहे, अशी जनतेत अपेक्षा आहे.
*सामाजिक न्यायासाठी धडपड*
ॲड. वरक यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले—
> “अल्पवयीन मुलीच्या खुनासारख्या गंभीर प्रकरणात तपासातील निष्काळजीपणा हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. या प्रकरणात दोषींवर कारवाई होईपर्यंत आणि न्याय मिळेपर्यंत माझा लढा सुरू राहील.”
*प्रबोधनाचा संदेश*
दीक्षा बागवे प्रकरण केवळ एका मुलीचा खून नाही, तर समाजातील न्याय व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेची परीक्षा आहे.राज्य महिला आयोग आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाने तातडीने दखल घेतल्याने — “न्याय विलंबित असला तरी अन्याय सहन केला जाणार नाही” — असा ठाम संदेश समाजासमोर गेला आहे.