मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी शासनाने घ्यावी

तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी जाब विचारला तसेच महसूल विभागाच्या आडमुठ्या धोरणाविरोधात निषेधाच्या घोषणा

सावंतवाडी प्रतिनिधी
सकल मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मराठा समाज आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास (ई डब्लू एस) दाखले देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी जाब विचारला तसेच महसूल विभागाच्या आडमुठ्या धोरणाविरोधात निषेधाच्या घोषणाही दिल्या. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी शासनाने घ्यावी अशी मागणी केली. तसेच तहसीलदारांच्या भुमिके विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा श्री गावडे यांनी दिला.

सकल मराठा समाज अध्यक्ष सीताराम गावडे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना जाब विचारण्यासाठी धडक दिली. तेव्हा मराठा समाजाच्या लोकांना आर्थिक दृष्ट्या मागास (ई डब्लू एस) दाखले मिळू नये म्हणून तहसीलदार श्रीधर पाटील कार्यरत असल्याच्या तक्रारीही काही पालकांनी केल्या. मराठा समाजाच्या लोकांना आर्थिक दृष्ट्या मागास नमुना अर्ज मिळणार नाहीत अशी खबरदारी तहसीलदार यांनी घेतली असल्याचे समोर आले.

सकल मराठा समाज अध्यक्ष सीताराम गावडे, माजी नगरसेवक

विलास जाधव खेमराज कुडतरकर, माजी सभापती प्रमोद

सावंत, प्रमोद गावडे, तारकेश सावंत, राघोजी सावंत, उमा वारंग,
सावत, प्रमाद गावड, तारकश सावत, राघांजा सावत, उमा वारग, सतिश बागवे, लवू लटम, सचीन सावंत, अजय सावंत, अमीत परब, बंटी माठेकर, महादेव सावंत, राजेश नाईक, राजू तावडे, युक्ता सावंत, दिया सावंत, श्रीराम पवार, काका मांजरेकर, सचिन कृष्णा सावंत, संदिप सावंत, मनोज घाटकर, संजय लाड, सरपंच विजय गावडे, संतोष परब समीर शिंदे, आंकूश गावडे, नारायण राणे, शिवदत्त घोगळे, विनायक गुरव, गुणाजी गावडे, अब्जू सावंत, महादेव राऊळ, नंदकुमार गावडे, कैलास परब, गंगाराम घाटकर, विजय पवार, रोहन चव्हाण, प्रशांत मोरजकर सुभाष गावडे, सुधीर राऊळ, राकेश परब, विजय बांदेकर, गंगाराम राऊळ, सुहास कदम, ऋषी सावंत, कोमल, गावडे, प्रियांका निर्गुण आदि उपस्थित होते.

यावेळी तहसीलदार श्रीधर पाटील म्हणाले, एक व्यक्ती एक आरक्षण द्यावे असा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मराठा समाज दाखला आणि ई डब्लू एस दाखला देता येणार नाही. तसेच दाखला देताना वंशावळ महत्त्वाची आहे. सध्या कुठेही दाखले दिले जात नाहीत. आम्ही दाखले तयार करून प्रांताधिकारी कार्यालयात पाठवितो असे सांगितले.