अन्यथा मनसे स्टाईल आंदोलनाचा उपजिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर यांचा जिल्हा परिषद प्रशासनाला इशारा..
सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी
शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवक तथा ग्राम विकास अधिकारी यांना बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायत मध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वित झालेली आढळून येत नाही. याचाच फायदा घेऊन अनेक ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसेवक तथा ग्रामविकास अधिकारी हे कधी जिल्हा परिषद मध्ये आढावा बैठक तर कधी पंचायत समिती कार्यालयात आढावा बैठक या ना त्या कारणाने ग्रामपंचायत मध्ये उपलब्ध नसतात.तसेच सदरच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या नियुक्त ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्राच्या हद्दीमध्ये राहणे बंधनकारक आहे. यासाठी या अधिकाऱ्यांना शासनामार्फत निवासी भत्ता सुद्धा दिला जातो. असे असूनही हे काही मोजके ग्रामसेवक तथा ग्रामविकास अधिकारी सोडले तर बाकी सर्व जण आपल्या मूळ निवासस्थानी किंवा शहरी भागात राहत आहेत.यामुळेच राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी सामान्य नागरिकांना लागणारे विविध प्रकारचे दाखले मिळणे फार कठीण होऊन जाते. त्यातच ग्रामपंचायत कार्यालयात अनेक फेऱ्या मारून वेळेत दाखले न मिळाल्यामुळे नाईलाजास्तव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लाभार्थी हे शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतात.
शासन निर्णयानुसार येत्या 15 ऑगस्ट पूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना बायोमेट्रिक पद्धत लागू न झाल्यास मनसे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक गट विकास अधिकारी कार्यालयात मनसे स्टाईल आंदोलन करेल असा इशारा लेखी निवेदनाद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना उपजिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर यांनी दिला आहे.
सोबत जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, उपजिल्हाध्यक्ष गणेश वाईरकर, तालुकाध्यक्ष कुडाळ हेमंत जाधव व माजी उपतालुध्यक्ष अवीनाश अणावकर उपस्थित होते.
