महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाची पायमल्ली,मंत्र्यांच्या आदेशाला वाळू माफीयांनी अक्षरश: केराची टोपली दाखवली
जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि प्रशासनाची निष्क्रियता..
सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोरजाई खाडीत गेली अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले अवैध वाळू उत्खनन अजूनही थांबलेले नाही. विशेष म्हणजे, महसूल मंत्र्यांनी विधानसभेत कारवाईचे आदेश देऊनही आणि स्थानिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधूनही ही चोरटी वाहतूक जोमात सुरूच आहे. शासनाची बंदी असताना, ऐन जुलै महिन्यातही आठ बोटींद्वारे मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला जात असून, यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची उदासीनता आणि सरकारची निष्क्रियता स्पष्टपणे समोर आली आहे.
महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाची पायमल्ली..
काही दिवसांपूर्वीच पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुनील प्रभू यांनी कोरजाई खाडीतील या अवैध वाळू उत्खननाचा मुद्दा उचलून धरला होता. त्यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात या अनधिकृत वाळू उपसा करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मंत्र्यांच आदेशाला वाळू माफियांनी अक्षरशः केराची टोपली दाखवलीआहे
मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही कोणताही परिणाम झालेला नाही, हेच यातून सिद्ध होते. यामुळे, सरकार केवळ घोषणाबाजी करून वेळ मारून नेत असल्याचा आरोप जोर धरू लागला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि प्रशासनाची निष्क्रियता..
स्थानिक ग्रामस्थांनी कोरजाई खाडीत सुरू असलेल्या या अनधिकृत वाळू उपशाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवूनही त्यांच्याकडून या गंभीर समस्येकडे कानाडोळा केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसारख्या सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीच जर याकडे दुर्लक्ष केले, तर सामान्य नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे अवैध वाळू माफियांचे धाडस वाढले असून, ते बिनधास्तपणे शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत.
तहसीलदार कारवाई करणार का?
कोरजाई खाडी परिसरात पाच वाळूचे रॅम्प (ठेवण्याचे ठिकाण) असून, या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर वाळूची चोरटी वाहतूक होत आहे. वेंगुर्ले तहसीलदारांनी या रॅम्प मालकांवर नवीन कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून तीव्रपणे केली जात आहे. जर या रॅम्पवर कारवाई झाली नाही, तर शासनाची वाळू उत्खननाबाबतची बंदी फक्त कागदावरच राहिली आहे, असे म्हणावे लागेल.
एकंदरीत, महसूल मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशांचे व अधिकारांचे उल्लंघन करून कोरजाई खाडीत सुरू असले अवैध वाळू उपसा हे राज्य सरकारच्या कारभाराचे एक विदारक
चित्र आहे. यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होत असून, पर्यावरणाचाही समूळ नाश होत आहे. सरकार यावर कधी ठोस पाऊल उचलणार, की असेच डोळे मिटून बसणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
