“व्हॉइस ऑफ मीडिया”कडून पत्रकार संरक्षण कायदा,विमा योजना आणि मीडिया स्वातंत्र्यासाठी राष्ट्रीय धोरणाची मागणी
ग्रामीण पत्रकारांच्या दयनीय अवस्थेकडे वेधले लक्ष;फेक न्यूज, राजकीय दबाव आणि हल्ल्यांबाबत व्यक्त केली चिंता
मुंबई प्रतिनिधी
देशातील पत्रकार आणि पत्रकारितेच्या गंभीर प्रश्नांवर आता राष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठविण्यात येत असून, “व्हॉइस ऑफ मीडिया”, “व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम”चे संस्थापक तथा आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू,आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सविस्तर निवेदनपत्र पाठवून भारतातील पत्रकारिता आणि पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी तातडीने ठोस राष्ट्रीय धोरण राबविण्याची मागणी केली आहे.
संदीप काळे यांनी पाठविलेल्या पत्रामध्ये भारतातील पत्रकार आणि पत्रकारिता अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात असल्याची गंभीर बाब मांडण्यात आली आहे. आर्थिक असुरक्षितता, राजकीय दबाव, खोटे गुन्हे, ऑनलाइन ट्रोलिंग, शारीरिक हल्ले, मानसिक ताण तसेच ग्रामीण पत्रकारांची दयनीय अवस्था याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. विशेषतः तालुका आणि ग्रामीण भागातील पत्रकारांना नियमित वेतन, विमा, आरोग्य सुविधा आणि कायदेशीर संरक्षण नसल्याचे नमूद करत अनेक पत्रकार जीव धोक्यात घालून काम करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रात वाढता कॉर्पोरेट आणि राजकीय हस्तक्षेप स्वतंत्र पत्रकारितेसाठी धोकादायक ठरत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. टी आर पी , जाहिराती आणि राजकीय हितसंबंध यांच्यामुळे “सत्य” आणि “जनहित” दुय्यम होत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावरील फेक न्यूज आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीमुळे प्रामाणिक पत्रकारांचे काम अधिक कठीण झाल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.
“व्हॉइस ऑफ मीडिया”च्या वतीने पाठविण्यात आलेल्या या निवेदनात देशभरात प्रभावी पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करणे, ग्रामीण व स्वतंत्र पत्रकारांसाठी विमा योजना सुरू करणे, पत्रकार कल्याण महामंडळ स्थापन करणे, पत्रकारांवरील हल्ल्यांसाठी विशेष जलदगती न्यायव्यवस्था उभारणे, फेक न्यूजविरोधात राष्ट्रीय यंत्रणा निर्माण करणे, मीडिया मालकीत पारदर्शकता आणणे तसेच पत्रकारांच्या मुलांसाठी शिक्षण व शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याच्या महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
संदीप काळे यांनी आपल्या पत्रात “पत्रकार हा केवळ बातमी देणारा व्यक्ती नसून समाजाचा डोळा, कान आणि विवेक आहे. पत्रकार सुरक्षित नसेल तर लोकशाही सुरक्षित राहू शकत नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. पत्रकारितेचे संरक्षण म्हणजे लोकशाहीचे संरक्षण असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारने या विषयाकडे राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून पाहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, “व्हॉइस ऑफ मीडिया” आणि “व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम” ही संघटना पत्रकारांचे अधिकार, सुरक्षा, पत्रकार कल्याण, मीडिया स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यांसाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने कार्यरत असून ग्रामीण, स्वतंत्र आणि डिजिटल पत्रकारांच्या प्रश्नांवर संघटना सक्रियपणे आवाज उठवत आहे.