माजी आमदार वैभव नाईक,सतीश सावंत यांचा मोर्चात सहभाग
१०० टक्के निकालाची परंपरा असलेल्या जिल्ह्यात शाळा वाचविण्यासाठी आंदोलन करावे लागते ही दुर्दैवाची बाब;वैभव नाईक
सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी
महायुती सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर आधारित संच मान्यतेचा जाचक शासन निर्णय काढल्याने या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक शाळा बंद पडणार आहेत. या जाचक नियमाविरोधात आज ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ मंच सिंधुदुर्गने आक्रमक पवित्रा घेत मंचाचे अध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हजारोंच्या संख्येने ग्रामस्थ, पालक, शिक्षणप्रेमी व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत “शाळा वाचावा मोर्चा” काढण्यात आला. ओरोस फाटा सिंधुदुर्गनगरी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा विराट मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी आमदार वैभव नाईक, कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत, उपजिल्हाप्रमुख अमरसेन सावंत, मालवण नगरसेवक मंदार ओरसकर, नगरसेवक तपस्वी मयेकर आदींसह शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी माजी आमदार वैभव नाईक म्हणाले, संपूर्ण महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा निकाल १०० टक्के लागतो. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकून अनेक कर्तृत्ववान व्यक्ती या जिल्ह्यात घडले आहेत. त्याच जिल्ह्यात आज शाळा वाचविण्यासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. ही दुर्दैवाची बाब आहे. परंतु आपल्या आंदोलनाला नक्की यश मिळेल.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक शाळांना १०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यावेळी आपल्या वडिलधाऱ्या व्यक्तींनी पै-पै गोळा करून गावागावात शाळा सुरू केल्यात.परंतु महायुती सरकारने अशा पध्दतीने जाचक शैक्षणिक धोरण राबविल्यास सगळ्या शाळा बंद होतील. भविष्यात ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षण मिळणार नाही.हे रोखण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. शाळा वाचविण्यासाठी यापुढे आपण जी भूमिका घ्याल त्याला आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी पाठिंबा देऊ. शाळांचे अस्तित्व मिटवणारे जाचक शासन निर्णय सरकारने जर रद्द केले नाही तर उद्या राज्यभर आंदोलन करावे लागले असे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितले.
यावेळी सतीश सावंत म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या शाळा पूर्ण क्षमतेने चालल्या तरच शिक्षणामधून समृद्धी येईल. गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधूनच शिक्षण मिळणार आहे. इंटरनॅशनल शाळांचे शिक्षण गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना परवडणारे नाही. त्यामुळे शाळांना आवश्यक तेवढे शिक्षक सरकारने पुरविले पाहिजेत. पटसंख्येवर आधारित शिक्षक संच मान्यतेचा निर्णय सरकार रद्द केला पाहिजे असे सतीश सावंत यांनी सांगितले.