मा.आ. वैभव नाईक, सतीश सावंत यांची शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी
सिंधुदुर्ग
राज्य शासनाने यावर्षी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबविली मात्र ग्रामीण भागात प्रवेशाची ऑनलाईन प्रक्रिया करताना तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे अजूनही 3 लाख 15 हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीनेच करावी. त्याचबरोबर नवीन अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयाला केवळ 10 टक्के इन हाऊस कोट्याची घातलेली अट रद्द करावी. ओबीसी ,व्हीजे, एनटी,एसबीसी ,एसईबीसी , इडब्ल्यूएस या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर अनिवार्य केल्याची अट देखील रद्द करावी आणि अकरावीचे शैक्षणिक वर्ष लवकरात लवकर सुरू करावे अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी आमदार वैभव नाईक व कणकवली विधानसभाप्रमुख सतीश सावंत यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे व शिक्षण उपसंचालक,कोल्हापूर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
वैभव नाईक व सतीश सावंत यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र दहावी परीक्षेचा निकाल 13 मे 2025 रोजी लागला परंतु अजूनही 11 वी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. 2025 मध्ये एकूण 15 लाख 20 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले त्यापैकी 12 लाख 5 हजार विद्यार्थ्यांनी शंभर रुपये नोंदणी शुल्क भरून प्रवेश प्रक्रिया केलेली आहे. अजूनही 3 लाख 15 हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया केलेली नाही ही प्रवेश प्रक्रिया अशीच सुरू राहून ऑगस्ट महिन्यात अकरावीचे वर्ग सुरू होणार आहेत गेल्यावर्षी 26 जून रोजी अकरावीचे वर्ग सुरू झालेले होते. निकाल लवकर लागून ही पुढील दोन महिने प्रवेश प्रक्रिया न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.
विद्यार्थ्यांना 10 कॉलेज निवडण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात विद्यार्थी ज्या परिसरात राहतात त्या परिसरात दहा कॉलेज उपलब्ध आहेत का तसेच एखाद्या कॉलेजची इंटेक कॅपॅसिटी संपली असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीचे आणि जवळचे कॉलेज मिळाले नाही तर ज्या कॉलेजला त्याला ऍडमिशन मिळणार आहे तिथे पर्यंत दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध असणार आहे का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यात जर मुली असतील तर त्या मुलींना पालक लांबच्या कॉलेजला पाठवतील का हा गंभीर प्रश्न आहे त्यामुळे अनेक मुली पुढील शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झालेली आहे.
इनहाऊस कोटा :- नवीन अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयाला केवळ 10 टक्के इन हाऊस कोटा ठेवलेला आहे म्हणजेच ज्या माध्यमिक शाळांना जोडून कनिष्ठ महाविद्यालय जोडून आहे त्यातील फक्त दहा टक्के मुलांनाच त्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल परंतु त्या माध्यमिक शाळेतील शंभर टक्के मुलांना त्याच कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळाल्यानंतर इतर मुलांचा गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश मिळावा. नाहीतर ही मुले दूरच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत पर्यायी ती मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील याला जबाबदार केवळ ही ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया असेल.
अकरावी वर्ग सुरू होण्यास होणारा विलंब:-गेल्या शैक्षणिक वर्षात 26 जून रोजी अकरावीचे वर्ग सुरू झालेले होते. यावर्षी 13 मे 2025 रोजी दहावीचा निकाल लागून सुद्धा अजून अकरावीचे वर्ग सुरू झालेले नाही २६ जून 2025 रोजी अकरावी प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर होणार होती आता ती 30 जूनला जाहीर होणार आहे आणि 1 ते 7 जुलैला पहिल्या फेरीची प्रवेश प्रक्रिया होणार असून अशा एकूण पाच फेऱ्या होणार आहेत. अकरावीचे वर्ग सुरू होण्यासाठी ऑगस्ट ची 13 तारीख दिलेली आहे याच गतीने जर ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू राहिली तर हे अर्धे शैक्षणिक वर्ष निघून जाणार आहे. हीच प्रवेश प्रक्रिया जून मध्ये झाली असती तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळले असते. अकरावी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नीट, जेईई, सीईटी ची तयारी 11 वी पासून करावी लागते या विद्यार्थ्यांचे अर्धे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार आहे यासाठी प्रचलित ऑफलाईन पद्धतीनेच ही प्रवेश प्रक्रिया व्हावी.
नॉन क्रिमीलेअर ची जाचक अट :-वास्तविक पाहता नॉन क्रिमीलेयर ची गरज ही व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेत असताना लागते बारावीपर्यंतचे मुलींसाठी मोफत शिक्षण आहे मुलांसाठी ईबीसी सवलत असताना ओबीसी ,व्हीजे, एनटी,एसबीसी ,एसईबीसी , इडब्ल्यूएस या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर देणे बंधनकारक केलेले आहे. ग्रामीण भागातील पालकांनी अजून आपल्या मुलांचा जातीचा दाखला काढलेला नाही. जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी दहा-बारा दिवस जाणार. त्यानंतर नॉन क्रिमीलेअर मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागणार आहे. या सदोष प्रवेश प्रक्रियेने विद्यार्थी व पालकांना खूप मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याकडे प्रवेश प्रक्रिये पर्यंत नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र उपलब्ध झाले नाही तर त्याला जनरल कोट्यातून प्रवेश द्यावा लागेल परिणामी जनरल कोट्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित राहावे लागेल म्हणून नॉन क्रिमीलेअरची अट काढून टाकून सरळकोटा पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया व्हावी. ही प्रवेश प्रक्रिये इतकी सदोष आहे की विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते तसेच पालकांना, विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे त्यामुळे या वर्षाची अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीनेच करावी व अकरावीचे शैक्षणिक वर्ष लवकरात लवकर सुरू करावे अशी मागणी केली आहे.
