कुडाळ प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत सर्वत्र प्रशासनाच्या वतीने सेवा पंधरवडा म्हणून साजरा केला जात आहे. यामध्ये शाळा तेथे दाखला या नावाखाली शालेय विद्यार्थ्यांकडून जात प्रमाणपत्र, वय अधिवास प्रमाणपत्र याकरिता १३०-१५० रुपये आकारले जात आहेत. परिणामी सर्वसामान्य पालकांना या रकमेचा नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जवळ जवळ ४२ हजार शालेय विद्यार्थी शिक्षण घेत असून प्रत्येक विद्यार्थ्याला २ किंवा ३ दाखल्यांचे पैसे भरावे लागणार आहेत. पालकांच्या खिश्याला कात्री लाऊन उखळलेल्या या एवढ्या मोठ्या रकमेचे शासन काय करणार ? हे दाखल्यांच्या नावाखाली गोळा केलेले पैसे कोणाच्या खिश्यात जाणार ? असा सवाल माजी आमदार वैभव नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.
यापूर्वी शासनाच्या माध्यमातून अश्या शिबिरांचे आयोजन करून शालेय विद्यार्थ्यांना विनामूल्य दाखले दिले जात होते, मग आता पैसे का आकारले जात आहेत ? पहिली मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला या वयात वय अधिवास दाखल्याची काय आवश्यकता आहे ? जर शिबिराच्या नावाखाली पैसे देऊन तेवढ्याच कालावधीत दाखले दिले जात असतील तर असे दाखले प्रत्येक पालक ज्या ज्या वेळी आवश्यकता भासेल त्या त्या वेळी आपल्या वेळेनुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून कधीही मिळवू शकतात. शिबिराच्या माध्यमातून केवळ मोदींच्या वाढदिवसाकरिता किवा सत्ताधारी स्वताचे खिसे भरण्याकरिता सर्वसामान्य जनतेकडून हे पैसे गोळा करण्याचे काम करीत आहेत. केवळ सेवा पंधरवड्याच्या नावाखाली याठिकाणी शासनाकडून आर्थिक भ्रष्टाचार केला जात आहे अशी टीका यावेळी माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे.
