नेरूर देऊळवाडा जिल्हा परिषद सदस्य श्री.रुपेश पावसकर यांची मागणी…
सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी
निवडणुकीवर करोडो खर्च, पण निधी शून्य आज जिल्हा परिषद निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारांना लाखो-करोडो रुपये खर्च करावे लागतात. पोस्टर, सभा, प्रचार यासाठी मोठा निधी लागतो. पण निवडून आल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हात आमदारांप्रमाणे कोणताही स्वतंत्र निधी नसतो. त्यामुळे जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येत नाहीत. आमदार-खासदार जिल्हा परिषद सदस्य आमदारांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी मिळतो. खासदारांनाही खासदार निधी असतो. मात्र १० हजार वीस हजार तीस हजार मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्याला शासनाकडून थेट निधीच दिला जात नाही. केवळ ठराव करून प्रस्ताव पाठवण्याचे कामच त्यांना करता येते. ग्रामीण विकास रखडला रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत सुविधा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येतात. पण निधीअभावी सदस्यांना जनतेची कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे गावोगावी विकास थांबला आहे. शासनाने तातडीने जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी
वार्षिक विकास निधी जाहीर करावा. कमीतकमी आमदारांप्रमाणे 2 कोटींचा निधी प्रत्येक सदस्याला द्यावा, जेणेकरून ग्रामीण भागाचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल. शेवटी असे सांगण्यात आले की, लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तराला म्हणजेच जिल्हा परिषदेला बळकट केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने ग्रामविकास शक्य नाही. जर निवडणूक लढवण्यासाठी कोट्यवधी खर्च करायचे असतील तर काम करण्यासाठी निधीही तितकाच दिला पाहिजे. ही मागणी मान्य न झाल्यास जिल्हा परिषद सदस्य संघटना एकत्र येऊन राज्यव्यापी आंदोलन छेडतील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
