गावातील ग्रामस्थांनी बोलू नये,घरी जाऊ नये,लग्नकार्य व धार्मिक कार्यक्रमांपासून दूर ठेवावे,असा दबाव असल्याचा आरोप;मालवण पोलिसांकडे चौकशी करून कारवाईची मागणी
मालवण प्रतिनिधी
सामाजिक सलोख्याच्या गावपाड्यात एखाद्या कुटुंबाला जाणीवपूर्वक एकाकी पाडणे, त्यांच्याशी बोलणे टाळणे, घराकडे जाणे बंद करणे आणि सार्वजनिक व धार्मिक कार्यक्रमांपासून दूर ठेवणे, ही गंभीर बाब आहे. मालवण तालुक्यातील वराड-सावरवाड येथील सौ. सविता संतोष फाटक यांच्या कुटुंबाला कथित सामाजिक व वैयक्तिक बहिष्काराच्या छळाला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार समोर आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वेल्फेअर असोसिएशनने मालवण पोलीस निरीक्षकांकडे निवेदन सादर करून संबंधितांची चौकशी व दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनानुसार, वराड-सावरवाड येथील काही व्यक्तींकडून फाटक कुटुंबावर सामाजिक दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गावातील ग्रामस्थांनी त्यांच्या घरी जाऊ नये, त्यांच्याशी बोलू नये, लग्नकार्य, धार्मिक विधी तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांना सहभागी करून घेऊ नये, अशी भूमिका घेतल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
व्हॉट्सॲप समूहातूनही वगळल्याचा आरोप!
एवढेच नव्हे, तर गावातील व्हॉट्सॲप समूहातूनही संबंधित कुटुंबाला वगळण्यात आल्याचा आरोप आहे. या कथित प्रकारामुळे फाटक कुटुंबाला सामाजिक अवहेलना आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
ग्रामस्थ मंडळाकडे निवेदने देऊनही कार्यवाही नसल्याचा दावा
या प्रकरणाबाबत ग्रामस्थ मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे वारंवार लेखी निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे आता पोलीस प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित कुटुंबाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मिलिंद धुरी, उपाध्यक्ष आनंद कांडरकर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष संदीप सुकी, माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशिल चौगुले, पत्रकार आनंद धोंड, रूपेश पाटील, आशिष धोंड यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम, २०१६ अन्वये या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. संबंधित व्यक्तींचे जबाब नोंदवून आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.