स्वनिधी व १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपात पक्षपाताचा आरोप…!
जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीसह १५ व्या वित्त आयोगाच्या विकास निधीच्या वाटपात सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून विरोधी तसेच अपक्ष सदस्यांवर दुजाभाव केला जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी सदस्यांनी केला आहे. विरोधी सदस्यांनी सुचविलेली विकासकामे डावलून त्यांच्या मतदारसंघात सत्ताधारी सदस्यांच्या शिफारशीनुसार कामे मंजूर केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या कथित पक्षपाती कारभाराविरोधात अपक्ष जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, येत्या चार दिवसांत न्याय मिळाला नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
निधी वाटपात पक्षपाताचा आरोप
जिल्हा परिषदेत विकास निधीचे वाटप करताना सर्व लोकप्रतिनिधींना समान संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे विरोधी सदस्यांनी म्हटले आहे. मात्र, स्वनिधी आणि १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीतून कामे मंजूर करताना सत्ताधारी सदस्यांच्या शिफारशींना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
जनतेच्या मतातून निवडून आलेल्या विरोधी लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली आवश्यक विकासकामे प्रशासनाकडून डावलली जात असल्याने त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे.
विरोधी मतदारसंघात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप?
विरोधी सदस्यांच्या मतदारसंघात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे नाकारली जात असून, त्याच ठिकाणी सत्ताधारी सदस्यांनी सुचविलेली कामे मंजूर केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निधी वाटपाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
“जनतेने आम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे. आमच्या मतदारसंघातील आवश्यक विकासकामे सुचविणे हा आमचा अधिकार आहे. मात्र, ही कामे डावलली जात असल्याने विरोधी मतदारसंघातील जनतेला विकासापासून वंचित ठेवले जात आहे,” असा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला.
चार दिवसांची मुदत; अन्यथा हायकोर्टात जाण्याचा इशारा
प्रशासनाने राजकीय दबावाला बळी न पडता सर्व सदस्यांच्या विकासकामांचा समान निकषाने विचार करावा, अशी मागणी रुपेश पावसकर यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी केली आहे.
येत्या चार दिवसांत विरोधी सदस्यांनी सुचविलेली रास्त आणि आवश्यक विकासकामे मंजूर न झाल्यास, निधी वाटपातील कथित पक्षपाती धोरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
“न्यायालयात जाण्याची वेळ प्रशासनाने आमच्यावर आणू नये. सर्व लोकप्रतिनिधींना समान न्याय देऊन विकासकामांना मंजुरी द्यावी,” अशी मागणी अपक्ष जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर आणि विरोधी सदस्यांनी केली आहे.
