मालवणमध्ये कथित सामाजिक बहिष्काराचा आरोप;पोलिसांकडे तक्रार,माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशिल चौगुले यांची चौकशीची मागणी

मालवण प्रतिनिधी
पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेली नाती… सण-उत्सवांतून फुललेला आपलेपणा… सुख-दुःखात एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याची गावची परंपरा… मात्र याच सामाजिक एकोप्याला तडा गेल्याचा खळबळजनक आरोप मालवण तालुक्यातील एका गावातून समोर आला आहे. ‘मांड’पासून सामाजिक व्यवहारापर्यंत आपल्या कुटुंबाला जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांची दारे बंद करण्यात आली, असा गंभीर आरोप करीत संबंधित महिलेने मालवण पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आहे.

२७ जुलै २०२६ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत चार व्यक्तींविरोधात महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले असून, माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशिल चौगुले यांनी या कथित सामाजिक बहिष्काराची गंभीर दखल घेतली आहे.

सुशिल चौगुले यांनी मालवण पोलिस निरीक्षकांकडे पत्रव्यवहार करून या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केली असून, तक्रारीतील आरोपांची वस्तुस्थिती काय आहे, संबंधितांकडून सामाजिक बहिष्कारासारखे प्रकार घडले आहेत का? आणि या प्रकरणात कोणती कार्यवाही करण्यात आली?, याबाबत जाब विचारला आहे.

‘बहिष्कार’च्या आरोपावर आता चौकशीची मागणी –

तक्रारदार महिलेने आपल्या कुटुंबाला सामाजिक, धार्मिक तसेच दैनंदिन व्यवहारातून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. शिमगोत्सवातील पारंपरिक ‘मांड’ आपल्या घरापर्यंत न आणल्यापासून लग्नकार्ये, धार्मिक विधी आणि सामाजिक कार्यक्रमांपासून कुटुंबाला दूर ठेवण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

या आरोपांची सत्यता तपासून घटनेमागील वस्तुस्थिती निष्पक्षपणे समोर यावी, अशी भूमिका सुशिल चौगुले यांनी घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पोलिसांना थेट जाब; कारवाईबाबत उत्सुकता –

तक्रार दाखल होऊनही या प्रकरणात पुढे काय कार्यवाही झाली, याबाबतही श्री. चौगुले यांनी पोलिस प्रशासनाकडे विचारणा केली आहे. त्यामुळे आता मालवण पोलिस या तक्रारीची कोणत्या पद्धतीने चौकशी करतात आणि तक्रारीतील आरोपांबाबत काय निष्पन्न होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

एका कुटुंबाने केलेले सामाजिक बहिष्काराचे आरोप, त्यानंतर पोलिसांकडे धाव आणि आता माहिती अधिकार पदाधिकाऱ्याने घेतलेली दखल यामुळे हे प्रकरण स्थानिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनले आहे.

राज्य मानवाधिकार आयोगाकडेही दाद!

दरम्यान, कथित सामाजिक बहिष्कारामुळे आपल्या कुटुंबाच्या सामाजिक अस्तित्वावर आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचा दावा करीत या प्रकरणाची राज्य मानवाधिकार आयोगाकडेही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

त्यामुळे आता या प्रकरणाची व्याप्ती स्थानिक पोलिस ठाण्यापुरती मर्यादित न राहता मानवी हक्कांच्या पातळीवरही पोहोचली आहे.

गावातील सामाजिक सलोख्याची कसोटी?

पिढ्यान्‌पिढ्या एकत्र सण-उत्सव साजरे करणाऱ्या गावात एखाद्या कुटुंबाला सामाजिकदृष्ट्या दूर ठेवले जात असल्याचे आरोप खरे ठरल्यास हा केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न न राहता सामाजिक सलोखा, व्यक्तीचे सामाजिक स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठेचा प्रश्न ठरू शकतो.

मात्र, तक्रारीतील आरोपांची सत्यता अद्याप अधिकृत चौकशीत सिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे पोलिस तपासानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. आरोप करण्यात आलेल्या संबंधित व्यक्तींची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही. त्यांचे म्हणणे उपलब्ध झाल्यास तेही प्रसिद्ध केले जाणे आवश्यक आहे.

आता सुशिल चौगुले यांच्या पत्रानंतर मालवण पोलिस प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून या तक्रारीची कोणती दखल घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page