सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष दीपक कुडाळकर यांनी जिल्ह्यातील खाजगी सावकार, बँका, मायक्रो फायनान्स आणि फायनान्सच्या बेकायदेशीर गुंडगिरीकडे पोलीस अधीक्षक यांचे वेधले लक्ष
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खाजगी सावकार, बँका,पतसंस्था, विविध वित्तीय संस्था यांच्याकडुन कर्जवसुलीच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी सर्रास बेकायदेशीर मार्ग व दहशत, गुंडगिरी आधी गैरप्रकार चाललेले आहेत.
कर्ज वसुलीसाठी गुंड नेमले जात असून महिला घरात एकट्या असतानाही सदर वित्तसंस्थांचे गुंड प्रतिनिधी रात्री अपरात्री वसुलीसाठी नियमबाह्यरित्या घरात घुसत असल्याबाबतचे प्रकार निदर्शनास येत आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी दरमहा १० ते ३० टक्के व्याजदराने खाजगी सावकारी करणाऱ्यांचे जाळे पसरले असून त्यांच्याकडून धाकधपटशाहीने गुंडगिरी केली जात आहे. या प्रकारांकडे महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचे लक्ष वेधले असून हे प्रकार तातडीने थांबवण्यासाठी कारवाई करण्याबाबत निवेदन दिले आहे. या संबंधात तक्रारी घेण्यासाठी तसेच तपास करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरील विशेष पोलीस अधिकारी तातडीने नियुक्त करण्याची मागणी देखील समितीने केली आहे.
महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की जिल्ह्यात वित्तीय संस्थांकडून तसेच खाजगी सावकारांकडून बेकायदेशीर कर्जवसुली सर्रास सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसून चाललेली आहे. जनतेच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बेकायदेशीर आणि अनैतिक मार्ग अवलंबले जात आहेत. सर्वसामान्य जनतेच्या आर्थिक अडचणीचा गैरफायदा घेत जिल्हाभर बोकाळलेल्या बँका, सहकारी बँका, विविध प्रकारच्या फायनान्स कंपन्या, पतपेढ्या, खाजगी सावकार यांच्याकडून सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवत कर्जदार नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण चालले आहे. मोगलाई शोभून दिसतील अशा पद्धतीच्या यांच्या कारवाया लोकशाहीतले सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवून सुरू आहेत. या वित्तसंस्थांकडून कोणतेही मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण नसलेल्या गुंड व्यक्तींची वसुलीसाठी नियुक्ती केली जात आहे. कर्ज वसुलीसाठी रात्री अपरात्री महिलांच्या घरी जाणे, धाकदपटशाही, धमक्या, बेकायदेशीरित्या मालमत्ता जप्त करणे, वाहने उचलून नेणे असे बेकायदेशीर प्रकार जिल्ह्यात राजरोसपणे सुरू आहेत.
या निवेदनात गेल्या दोन दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील परब सोसायटी नावाच्या एका वित्तसंस्थेचा फायनान्स असलेल्या कंपनीने दिलेल्या कर्ज वसुलीसाठी सारथी फायनान्स कन्सल्टन्सी नावाची कंपनी कुडाळमधील महिलांच्या घरी अपरात्री वसुलीसाठी गेली असता आमच्या संघटनेमार्फत त्याला अटकाव करण्यात आला असल्याची माहितीदेखील दिली गेली आहे. अशा विविध नावांनी फायनान्स कंपन्या उघडून “महिला आधार”, “ग्रामीण कुटा’’ कर्जाच्या नावाखाली असे अनेक गैरप्रकार चालत असल्याचे व त्यातून अनेक कुटुंबांची छळणूक होत असल्याची तक्रार देखील समितीने केली आहे. अशा वित्तसंस्था आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या वसुली संस्था आदींची चौकशी करून सामाजिक हिताच्या दृष्टीने असे अनेक गैरप्रकार उघडकीस आणावे आणि पोलीस विभागाच्या अहवालानुसारच त्यांची मान्यता रद्द होण्यासाठी किंवा त्यांना जिल्ह्यात कारभार करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर कार्यवाही व्हावी अशी समितीची मागणी आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कर्जाच्या तगाद्यापोटी आत्महत्या होऊ नये यासाठी अशा वित्त संस्थांची चौकशी होणे व बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहाराबाबत त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने म्हंटले आहे. अशा वित्त संस्थांकडून सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि विशेषतः महिला वर्ग यांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास दिला जात असून भविष्यात यातून जिल्ह्यात आत्महत्या होण्याची, किंवा घातपात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव हे प्रकार रोखण्यासाठी समिती प्रसंगी आंदोलने करून रस्त्यावर उतरेल, सामाजिक हितासाठी अशा विविध वित्त संस्था व खाजगी सावकारांच्या विरोधातील पोलीस कारवाईत आमच्या संघटनेमार्फत पोलिसांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. पोलिसांनीही जनतेला आवाहन करून व धीर देऊन अशा प्रकरणांची माहिती घ्यावी व हे गैरप्रकार तत्काळ थांबवावेत आणि त्यासाठी तातडीने एका वरिष्ठ दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याची “विशेष तपास अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती व्हावी अशी तातडीची मागणी लोकाधिकार समितीने केली आहे. या गैरप्रकारांबाबत मा.नामदार नितेश राणे, स्थानिक आमदार तथा मंत्री, मत्स्य आणि बंदरे, महाराष्ट्र राज्य आणि मा. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, जिल्हा सिंधुदुर्ग, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही लक्ष वेधण्यात आले असल्याचे समजते.
