आशिष सुभेदार यांची मागणी…
मालवण प्रतिनिधी
तालुक्याती चिरे खाणींवरून अवजड वाहने असणाऱ्या जवळपास 40 अवजड वाहने मल्टी एक्सल सुमारे सहा ते सात ब्रास 1000 ते 1200 न चिरे भरणा करून दैनंदिन कुडाळ झराप आंबोली ते कर्नाटक अशी वाहतूक राजरोसपणे करताना दिसतात यामध्ये शासनाकडे फक्त चार ब्रासची रॉयल्टी भरणा केली जात असून प्रत्यक्षात वाहतूक मात्र जवळपास दुप्पट प्रमाणात दैनंदिन केली जात असल्याचे निदर्शनात येत आहे आपल्या कार्यालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती परंतु त्यावर आपले अधिकारी व कर्मचारी संबंधित व्यवसायिकांना अधिकच मॅनेज असल्याचे कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे दिसून येत आहे या संदर्भात लवकरच आक्रमक भूमिका घेत आंबोली चेक पोस्टवर बेकायदा व ओव्हरलोड होणाऱ्या वाहतुकीवर कारवाईस पुन्हा भाग पाडू मॅनेज कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा अचानक धडा शिकवू आणि त्यास सर्वस्वी जबाबदार महसूल प्रशासन आरटीओ व चेक पोस्ट वरील कर्मचारी जबाबदार असतील कारण वारंवार आरटीओ महसूल वर व महसूल आरटीओ व पोलीस यंत्रणेवर म्हणजेच एकमेकांवर ढकलत आहेत. तक्रार करून देखील मागील वर्षात गाड्या अडवून देखील पुन्हा ते गोष्टी होत असतील तर नेमका त्यावर वरदहस्त कोणाचा असा प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. वर्षभरापूर्वी स्वतः आम्ही आंबोली घाटात जाऊन सदर गाड्या अडवून त्यावर पास नसलेल्या गाड्या अडवून दिल्या होत्या व त्यानंतर सुमारे साडेचार लाख रुपये महसूल वसूल झाला होता… त्यानंतर काही दिवस ही चिरे ओवरलोड वाहतूक बंद करण्यात आली होती परंतु काही काळ ती कणकवली फोंडा घाट मार्गे चालू होती मात्र पुन्हा गणेश चतुर्थी नंतर ती पूर्वत आंबोली मार्गे चालू करण्यात आली असून आपले महसूल अधिकारी आरटीओ व पोलीस प्रशासन बघायची भूमिका घेण्यामागे आर्थिक हितसंबंध आहेत असे आमचे स्पष्ट म्हणणे आहे.
शासनास मिळणारा गौण खनिज महसूल बुडीत निघत असून जिल्ह्यातील स्थानिक चिरे वाहतूक करणाऱ्यांचा हक्काचा रोजगार देखील हिरावून घेतला जात आहे. आजमितीस ओव्हरलोड वाहतूक आंबोली घाट मार्गाने केली जात असून नियमाप्रमाणे आंबोली घाट अवजड वाहतुकीस सार्वजनिक बांधकाम सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बंद करण्यात आलेला आहे मात्र शासकीय यंत्रणा कोणाच्या वरदहस्ताने वाहतुकीस परवानगी देत आहे हे दुर्दैव आहे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवणे ओवरलोड वाहतूक करून घाट मार्ग धोक्यात आणणे असे सर्व प्रकार जिल्हा वासियांसाठी दुर्दैवी असून आपण तात्काळ कठोर कारवाईचे आदेश द्यावेत अशी विनंती आहे प्रशासनाकडून कारवाई न झाल्यास आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी आमदार परशुराम उर्फ जीजी उपरकर समर्थक पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून ही अवैद्य होणारी वाहतूक अडवून कारवाईस भाग पाडू ज्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील याची नोंद घ्यावी.
